8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों में वेतन वृद्धि, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेगा। इसके तहत महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में भी समायोजन किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी वेतन वृद्धि का आधिकारिक प्रतिशत घोषित नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में बड़ा इजाफा संभव है।
अनुमानों के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया तो एक केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। इस वेतन आयोग के दायरे में केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी (रक्षा कर्मियों सहित) और करीब 65 लाख पेंशनभोगी (रक्षा सेवानिवृत्तों सहित) आएंगे। सरकार हर दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जो वेतन और पेंशन की समीक्षा करता है।
वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लेवल के अनुसार अलग-अलग होगी। केंद्र सरकार में कुल 18 वेतन लेवल निर्धारित हैं। लेवल 1 में एंट्री-लेवल या ग्रुप डी कर्मचारी आते हैं, लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी, लेवल 10 से 12 तक ग्रुप बी और लेवल 13 से 18 तक ग्रुप ए के अधिकारी शामिल हैं।
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय किया जाता है, जिसे विशेषज्ञ फिलहाल व्यावहारिक मान रहे हैं, तो वेतन में इस प्रकार बढ़ोतरी हो सकती है—
लेवल 1 में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 38,700 रुपये,
लेवल 5 में 29,200 रुपये से बढ़कर 62,780 रुपये,
लेवल 10 में 56,100 रुपये से बढ़कर 1,20,615 रुपये,
लेवल 15 में 1,82,200 रुपये से बढ़कर 3,91,730 रुपये
और लेवल 18 में 2,50,000 रुपये से बढ़कर 5,37,500 रुपये तक हो सकती है।
इस बीच, 13 दिसंबर 2025 को सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रहे उस दावे को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि नए वित्त अधिनियम 2025 के तहत पेंशनभोगियों को डीए मिलना बंद हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह गलत है। डीए वृद्धि और वेतन आयोग से जुड़े लाभ केवल तभी रोके जा सकते हैं, जब किसी कर्मचारी को अनुचित आचरण के कारण बर्खास्त किया जाए।
सरकार ने बताया कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक उपक्रम में समायोजित किसी कर्मचारी को यदि अनुचित आचरण के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ रद्द किए जा सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग महंगाई, वास्तविक मजदूरी में गिरावट, राजकोषीय स्थिति और समग्र वेतन नीति जैसे कारकों को ध्यान में रखकर सिफारिशें करेगा। शुरुआती अनुमानों में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा हुआ तो करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
