PATNA : पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बनाए गये हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ लंबे अरसे से खाली चल रहे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सरकार ने नए चेहरे की तैनाती कर दी है। विनोद सिन्हा इसी साल अप्रैल महीने में पटना हाई कोर्ट से रिटायर हुए थे।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सहमति के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की नियुक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर कर दी गई।
जस्टिस सिन्हा न्यायिक सेवा कोटे से दिसंबर 2016 में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। इसके पहले वह जिला जज विधि सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर काम कर चुके है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सरकार की तरफ से दी गई जिम्मेदारी के बाद जस्टिस सिन्हा ने कहा है कि वह अपनी पूरी निष्ठा के साथ नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।
