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पटना वालों को नहीं मिलने जा रही राहत, मुख्य सचिव और DM की बैठक के बाद होगा फैसला

PATNA : पटना में कोरोना का खौफ बढ़ता ही चला जा रहा है। शुक्रवार को दो नये मामले सामने आने के बाद पटना के नये इलाकों में कोरोना संक्रमण की खतरा फैल गया है। खाजपुरा में तबाही मच

पटना वालों को नहीं मिलने जा रही राहत, मुख्य सचिव और DM की बैठक के बाद होगा फैसला
Anurag Goel
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PATNA : पटना में कोरोना का खौफ बढ़ता ही चला जा रहा है। शुक्रवार को दो नये मामले सामने आने के बाद पटना के नये इलाकों में कोरोना संक्रमण की खतरा फैल गया है। खाजपुरा में तबाही मचाने के बाद अब कोरोना ने डाकबंगला चौराहे पर भी दस्तक दे दी है।डाकबंगला के रास्ते कोरोना पटना के पटेल नगर तक पहुंच चुका है। डाकबंगला चौराहा बैंक ऑफ बड़ौदा के एक सीनियर मैनेजर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वे खाजपुरा चेन से संक्रमित हुए। बैंक मैनेजर इस बैंक के चेस्ट हेड भी हैं। अब पटना वालों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक भी राहत मिलती नहीं दिख रही है।


पटना के डीएम कुमार रवि ने पटना में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चिंता जाहिर की है।छूट देने के बारे में स्क्रीनिंग कमिटी ही फैसला लेगी। पटना डीएम ने बताया कि अभी स्थिति यथावत ही रहेगी और चीफ सेक्रेटरी के साथ स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक के बाद इस संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। अगर छूट दिए जाने की बात होगी भी तो केंद्र की गाइडलाइन के साथ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति यथावत रहेगी। 


इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है. पटना के राजेंद्र नगर, खाजपुरा और सुल्तानगंज का इलाका भी हॉट स्पॉट घोषित है. ऐसे में पटना प्रशासन ने अभी केंद्र के गाइडलाइन के बावजूद ढील देने पर कोई फैसला नहीं लिया है। 


बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी उन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है। पटना के राजेंद्र नगर, खाजपुरा और सुल्तानगंज का इलाका भी हॉट स्पॉट घोषित है। ऐसे में पटना प्रशासन ने अभी केंद्र के गाइडलाइन के बावजूद ढील देने पर कोई फैसला नहीं लिया है। 





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Anurag Goel

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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