Ration Card: बिहार में राशन कार्ड के संदिग्ध लाभुकों का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने संदिग्ध लाभुकों के उपलब्ध कराए गए डेटा के निराकरण और सभी लाभुकों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
इस संबंध में केंद्र सरकार का निर्देश पत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित सभी लाभुकों की पात्रता जांच सुनिश्चित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश के अनुसार, संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त डेटा का नियमानुसार निराकरण करने और शत-प्रतिशत आधार सीडिंग पूरी करने के लिए अनुमंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां संदिग्ध राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और सभी लाभुकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
