PATNA : बिहार में बालू की किल्लत दूर करने के लिए राज्य सरकार बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। राज्य के 8 जिलों में बालू खनन के लिए नए बंदोबस्तधारियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पटना, भोजपुर, सारण, गया, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास और लखीसराय में बालू खनन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इस बार सरकार ने खनिज विकास निगम को नए बंदोबस्तधारियों की तलाश की जिम्मेदारी दी है। निगम ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
खनिज विकास निगम की तरफ से इन जिलों में टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो एजेंसी अहर्ताओं को पूरा करेगी उसे बालू घाट की बंदोबस्ती दे दी जाएगी। ई ऑक्शन की प्रक्रिया 4 दिसंबर को पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद बालू घाट नए बंदोबस्तधारियों को सौंप दिए जाएंगे।
आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की इस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता द्वारा इन आठ जिलों में बालू खनन पर 5 अक्टूबर को रोक लगी दी थी। इन जिलों के बालू घाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति पर एनजीटी ने रोक लगायी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रक्रिया रोक दी थी। हालांकि बाद में इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और बिहार में बालू खनन की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया था।
