Hindi News / bihar / patna-news / हड़ताली CO का सरेंडर...बिना शर्त वापस लौटे, तब सम्राट सरकार ने दिखाई...

हड़ताली CO का सरेंडर...बिना शर्त वापस लौटे, तब सम्राट सरकार ने दिखाई नरमी...निलंबित सभी 47 अंचलाधिकारियों को किया निलंबन मुक्त

बिहार में अंचलाधिकारियों की लंबी हड़ताल खत्म हो गई है। 47 निलंबित CO को सरकार ने बहाल कर दिया है। नई सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए सभी अधिकारियों को सेवा में लौटने का मौका दिया है, जिससे राजस्व कार्य फिर पटरी पर आने की उम्मीद है।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated May 03, 2026, 1:08:26 PM

Bihar CO Strike, अंचलाधिकारी हड़ताल खत्म, 47 CO बहाल, बिहार राजस्व सेवा, CO suspension revoked, Bihar government decision, revenue officers strike Bihar, CO reinstatement Bihar

AI से सांकेतिक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar Co Strike:  बिहार के अंचलाधिकारी 9 मार्च से लगातार हड़ताल पर थे. सरकार को खुली चुनौती देने वाले अंचलाधिकारियों पर हथौड़ा चला था. हडताल पर रहने वाले 47 अंचल अधिकारी-राजस्व अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था. नई सरकार बनने के बाद हड़ताली अंचलाधिकारी बिना शर्त काम पर वापस लौटे हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए निलंबित सभी सीओ को निलंबन मुक्त कर दिया है.

हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों को पूर्व की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था. एक दिन में ही 41 अंचल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था. वैसे हड़ताल अवधि के दौरान कुल 47 राजस्व अधिकारियों-अंचलाधिकारियों को निलंबित किया गया था.अब इन सभी अधिकारियों को एक साथ निलंबन मुक्त कर दिया गया है. पूर्व की सरकार ने भले ही अलग-अलग पत्र जारी कर इन अंचलाधिकारियों को सस्पेंड किया था, वर्तमान सरकार ने एक ही पत्र में निलंबित सभी अंचल अधिकारियों को निलंबन मुक्त कर सेवा में योगदान का आदेश दिया है .

इस संबंध में 2 मई 2026 को पत्र जारी किया गया है. सरकार के पत्र में कहा गया है कि बिहार राजस्व सेवा के कुल 47 अंचल अधिकारी-राजस्व अधिकारियों के अवकाश में रहने से राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा था .इस आलोक में इन सभी को निलंबित किया गया और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया मुख्यालय बनाया गया था .

30 अप्रैल 2026 को इन सभी अधिकारियों द्वारा बिना शर्त सामूहिक अवकाश से वापस लौटने की घोषणा की गई. ऐसे में सम्यक विचार के बाद प्रशासनिक एवं कार्यहित में सभी 47 अधिकारियों को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है. निलंबन मुक्ति के बाद इन सभी अधिकारियों को संबंधित जिलों के समाहर्ता के समक्ष योगदान करने को कहा गया है.

लिस्ट देखें.....