Bihar News: बिहार में राजस्व कर्मियों की सात मई से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। राज्य के करीब 4,000 राजस्वकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जो अब समाप्त हो गई है। बिहार राजस्व कर्मी संघ ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर हड़ताल खत्म होने की सूचना दी है। इसके बाद विभाग अब संघ के साथ उनकी मांगों पर बातचीत करेगा।
सरकार ने हड़ताली कर्मियों को 30 मई शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। इस समय सीमा के समाप्त होने से पहले ही राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देना शुरू कर दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि जो भी कर्मचारी समय सीमा तक हड़ताल समाप्त कर कार्यस्थल पर लौटेंगे, उन्हें हड़ताल के दौरान उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर उनकी सेवा नियमित की जाएगी। वहीं, जो कर्मचारी इस तिथि के बाद लौटेंगे, उनके वेतन का भुगतान ‘नो वर्क, नो पे’ के आधार पर किया जाएगा तथा उनकी सेवा के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा।
21 मई को विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हड़ताली कर्मियों को कार्य पर लौटने के लिए कहा था। इसके बाद कई जिलों से यह सूचना मिली कि कर्मचारी धीरे-धीरे कार्य पर लौट रहे हैं। सचिव जय सिंह ने चेतावनी दी है कि जो कर्मचारी हड़ताल खत्म कर वापस नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि हड़ताली कर्मचारियों ने विभाग द्वारा दिए गए लैपटॉप अपने कार्यालय में वापस नहीं किए, तो उनके विरुद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम (पीडीआर एक्ट) के तहत भी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हड़ताल से वापस न लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द विभाग को भेजें। इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि जल्द ही राजस्व कर्मियों की मांगों पर विस्तृत बातचीत शुरू की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।
इस हड़ताल के दौरान राजस्व विभाग के कई कार्य प्रभावित हुए थे, जिसमें जमीन से जुड़े रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और अन्य प्रशासनिक कार्य शामिल थे। हड़ताल के खत्म होते ही विभाग ने फिर से कार्य सुचारू रूप से शुरू करने का भरोसा दिया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा राजस्व कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द सुने जाने का आश्वासन भी दिया गया है, जिससे कर्मचारी और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
