PATNA : पैक्स चुनाव के साथ-साथ इससे जुड़ी एक अन्य खबर सामने आई है। राज्य के सभी पैक्सों को अब डिजिटल किया जा रहा है। सहकारिता विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी पैक्स को डिजिटल करने का फैसला किया है। विभाग ने इसके लिए सभी पैक्सों को 10 -10 हजार रुपये देने का फैसला किया है।
टैक्सों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। पैक्सों के डिजिटल होने से समितियों का निबंधन अब ऑनलाइन हो पाएगा। सहकारिता विभाग एक एप भी तैयार करवा चुका है। पैक्सों को डिजिटल करने के बाद इससे जुड़े सदस्यों को विभाग ट्रेनिंग भी देगा।
राज्य के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि बिहार में 30 हजार के आसपास समितियां निबंधित हैं सरकार ने 500 पैसों का कंप्यूटराइजेशन कराने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अपनी तरफ से योजना बनाकर डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है। विभागीय प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और निबंधक रचना पाटिल की मौजूदगी में सहकारिता मंत्री ने विभाग की तरफ से बनवाए गए एप की शुरुआत कर दी है।
