Budget Session 2026: बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान बिहार में बंद पड़ी फैक्ट्रियों और औद्योगिक विकास का मामला उठाया। जेडीयू सदस्य नीरज कुमार ने सरकार से सवाल पूछा कि राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य के सभी जिलों में भू अर्जन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।
नीरज कुमार ने कहा कि जब वैश्विकरण और नई आर्थिक नीति लागू हुई तो विनिवेश होने से तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बंद हो गईं, इसको कबूल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जमीनें हमारे पास हैं, हम मंत्री से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार से संवाद स्थापित कर कोई मेकनिज्म डेपलप करना चाहिए कि जब जमीन उपलब्ध है, बाउंड्री वॉल किया हुआ है। पूरे बिहार में पब्लिक सेक्टर के कई मिल और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं।
इस पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवालव ने सरकार की तरफ से जवाब दिया और बताया कि मोकामा अंचल में जो 40 एकड़ जमीन है वह भारत सरकार से बिहार सरकार का उद्योग विभाग अपने में ट्रांसफर करके वहां पर उदयोग स्थापित करने का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम भारत सरकार को पत्र लिखेंगे कि वैसी जमीन जो भारत सरकार के किसी काम की अभी नहीं है और बिहार में है तो उन सभी को मैंने चिन्हित किया है और वैसे जमीन के लिए हम भारत सरकार को पत्र लिखने जा रहे हैं।
उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अगले सत्र के पहले एक हजार उद्योग बिहार में लग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सदन में नहीं आएंगे। मंगलवार को विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि 693 एकड़ जमीन विभाग को मिल चुका है।
