Manoj Bajpayee: खुद को 'सस्ता मजदूर' क्यों मानते हैं मनोज बाजपेयी? कारण जान आप भी कहेंगे ‘ये तो सरासर नाइंसाफी है’ दरभंगा में साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, टेलीग्राम के जरिए 2.61 लाख की ठगी, 65 हजार रुपये अकाउंट में कराया वापस Bihar Crime News: जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल, गांव में दहशत का माहौल बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखिए पूरी लिस्ट.. Chhaava: “छावा की सफलता का श्रेय विकी को नहीं जाता बल्कि..”, महेश मांजरेकर के बयान से मच गई सोशल मीडिया पर सनसनी Bihar Crime News: युवक की सरेआम हत्या से हड़कंप, बदमाशों ने बैक टू बैक दागी तीन गोलियां Bihar Crime News: बिहार STF और पुलिस की बड़ी सफलता, 9 वर्षों से फरार कुख्यात नक्सली गिरफ्तार Bihar News: राजद की चिंता बढ़ाने ओवैसी आ रहे बिहार, 'ढाका' में जनसभा को करेंगे संबोधित Bihar Job Alert: बिहार में बंबर बहाली, सहायक अभियंता के 1024 पदों के लिए BPSC ने जारी किया विज्ञापन; ये है लास्ट डेट Bihar Job Alert: बिहार में बंबर बहाली, सहायक अभियंता के 1024 पदों के लिए BPSC ने जारी किया विज्ञापन; ये है लास्ट डेट
20-Aug-2020 06:23 AM
By
DESK : एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भद्द पिटने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार की आंख नहीं खुल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बेशर्म बयान सामने आया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि बिहार में चुनाव की वजह से सुशांत की मौत के मामले को तूल दिया गया और उस पर राजनीति हो रही है।
महाराष्ट्र के गृहमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अपनी टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने पूरी दक्षता के साथ सुशांत केस की जांच की थी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं थी लेकिन बेवजह इस मामले को तूल दिया गया और सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। अनिल देशमुख ने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ नेता सुशांत सिंह के मामले में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक विशेषज्ञों को देश के संघीय ढांचे का ख्याल रखने की नसीहत भी दी है।
हालांकि अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अनिल देशमुख में यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में समानांतर जांच पर विचार करेगी हालांकि राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला अब तक नहीं किया है।