पिपरा बगाही के मुखिया से नक्सलियों ने मांगी एक लाख की रंगदारी, फोन पर धमकी देते पत्नी को कहा-लेवी नहीं मिला तो सुहाग उजाड़ देंगे
19-Jul-2022 06:04 PM
By AKASH KUMAR
AURANGABAD: टीपीसी के एरिया इंचार्ज ने कुटुम्बा प्रखंड के पिपरा बगाही पंचायत के मुखिया तौहीद आलम से एक लाख की लेवी की मांग की है। हद तो यह है कि जब मुखिया ने लेवी देने से इनकार किया तो अगले ही दिन उसने मुखिया की बीवी शबनम परवीन को फोन कर धमकी दे डाली। कहा यदि लेवी नहीं मिली तो तुम्हारा सुहाग उजाड़ देंगे।
लेवी की इस मांग से नक्सल प्रभावित कुटुम्बा प्रखंड के सभी 20 पंचायतों के मुखिया दहशत में है। इसे लेकर प्रखंड के दस पंचायतों के मुखियों ने मंगलवार को औरंगाबाद आकर पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मुखियों ने एसपी से कहा कि कुटुम्बा प्रखंड नक्सलग्रस्त है और उन्हे सुरक्षा नहीं मिली तो वे नक्सलियों के हाथों मारे जाएंगे और इलाके में विकास का काम बाधित होगा।
मुखिया ने आत्मरक्षा के लिए एसपी से हथियार का लाइसेंस दिये जाने की मांग की। एसपी ने मुखिया को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन दिया। एसपी से मिलने वालों में पीड़ित मुखिया के अलावा संडा पंचायत के मुखिया गुलाम सरवर, वर्मा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शमशेर अंसारी, डुमरा मुखिया गुलाम सरवर, रिसियप मुखिया प्रतिनिधि पुट्टू यादव, कर्मा-बसंतपुर मुखिया प्रतिनिधि आनंद कुमार, डुमरी मुखिया रवींद्र यादव, मटपा मुखिया सरूण पासवान, परता मुखिया श्याम बिहारी पासवान, सुही पंचायत के मुखिया मंजीत यादव एवं अन्य शामिल है।
एसपी से मुलाकात के बाद पीड़ित मुखिया तौहीद आलम ने बताया कि 16 जून को मेरे मोबाइल नंबर 7296065177 पर मोबाइल नंबर 8797752557 से एक कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर कॉलर ने खुद को टीपीसी का एरिया इंचार्ज दिवाकर बताते हुए एक लाख की लेवी, कपड़ा और ब्रांडेड जूतों की मांग की। इस मांग को मानने से उन्होने इनकार कर दिया। इस दौरान उनकी कॉलर से बहस भी हुई।
इसके अगले दिन पुनः उसी नंबर से मेरी पत्नी के मोबाइल नंबर 7739041170 पर कॉलर ने धमकी दी गयी कि यदि तुम्हारे पति ने लेवी की मांग को पूरा नहीं किया तो तुम्हारा सुहाग उजाड़ देंगे। मामले की उन्होने स्थानीय थाना में भी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराया है। मुखिया ने कहा कि यदि उन्हे सुरक्षा नही मिली तो वे बेमौत मारे जाएंगे और पंचायत में उनके लिए विकास का काम करना मुश्किल हो जाएगा।
