ब्रेकिंग न्यूज़

वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी

मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार की तरफ बढ़ाया कदम, निवेश को लेकर बड़ा एलान, PPP मोड में बनेगें 5 नए स्मार्ट सिटी

मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार की तरफ बढ़ाया कदम, निवेश को लेकर बड़ा एलान, PPP मोड में बनेगें 5 नए स्मार्ट सिटी

01-Feb-2020 11:54 AM

By

DELHI : केंद्रीय बजट 2020 में आर्थिक सुधार को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की चर्चा की है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर की स्थापना कर रही है. साथ ही साथ नए युवाओं को निवेश में परेशानी न हो इसके लिए इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल की भी स्थापना की जाएगी.


निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के अंदर युवा रोजगार से ज्यादा उद्योग की तरफ आकर्षित हुए हैं, जिसे देखते हुए निवेश को आसान बनाया जा रहा है. इनवेस्टमेंट के लिए अलग से पोर्टल का गठन भी किया जाएगा.


एक्सपोर्टर को मिलने वाले रिफंड की प्रक्रिया को पहले से और आसान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. मोदी सरकार ने निर्यात के लिए 'निर्वीक स्कीम'  की घोषणा की है. सरकार ने मेरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर पांच नए स्मार्ट सिटी पीपीपी मोड में बनाने का भी फैसला किया है. मोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नीति बनाई है.  नेशनल इंटर पाइप लाइन का प्रस्ताव बजट में किया गया है. 65 सौ प्रोजेक्ट को इसके साथ जोड़ने की तैयारी है. उद्योग और वाणिज्य के लिए 27300 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है.