थाने से आगे नहीं बढ़ पायी सरकार की कार्रवाई, प्रभारी SHO समेत 3 चौकीदार सस्पेंड.. थाने के सभी स्टाफ लाइन हाजिर

BETTIAH : पश्चिम चंपारण के लौरिया में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार की कार्रवाई अभी भी थाने से आगे नहीं बढ़ पाई है। जिला प्रशासन ने आज जहरीली शराब कांड में एक्शन लेते हुए लौरिया थाने के प्रभारी SHO समेत तीन चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ लौरिया थाना के सभी स्टाफ को लाईन हाजिर कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि जहरीली शराब कांड के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

रामनगर प्रखंड के लौरिया में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर जिला प्रशासन ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को चिन्हित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अबतक 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रभारी SHO लौरिया समेत तीन स्थानीय चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही लौरिया थाना के सभी पदाधिकारी और कर्मियों को लाईन हाजिर किया गया है। बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। हिरासत में लिए गए अन्य लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है।

वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य संकलन कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एसपी के मुताबिक जांच के क्रम में 12 व्यक्तियों के परिवारजनों ने लिखित बयान देकर जहरीली शराब पीने की पुष्टि की है। जिसमें लतीफ साह (65 वर्ष), विकाउ मियां (45 वर्ष), सुरेश साह (40 वर्ष), वशिष्ठ सोनी (35 वर्ष), नईम मिस्त्री (60 वर्ष), हीरालाल डोम (45 वर्ष), गुड्डू मियां (35 वर्ष), ताज महम्मद (60 वर्ष), जवाहिर मियां (50 वर्ष), जुलफान मियां (45 वर्ष), इजहारूल अंसारी (65 वर्ष), झुन्ना मियां (30 वर्ष) के नाम शामिल हैं। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे जांच की जा रही है।

हालांकि प्रशासन का दावा है कि रतुल मियां, बगही और भगवान पंडा, देउरवा के परिवारजनों ने मेडिकल रिपोर्ट देकर बीमारी से मौत की बात बतायी है। उसी प्रकार रामवृ़क्ष चौधरी, देउरवा, अमीरउल साह के परिजनों ने बीमारी से मौत की बात बतायी है। 16 लोगों की मौत के बावजूद सरकार की कार्यवाही केवल थाने तक सिमट कर रह गई है। इस मामले में किसी भी बड़े अधिकारी की जवाबदेही सरकार द्वारा तय नहीं की गई जिसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।