केंद्र की स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, UPS को शिंदे सरकार ने दी मंजूरी

DESK: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को की थी। केंद्र की इस स्कीम की घोषणा होने के एक दिन बाद शिंदे सरकार ने इसे अपने राज्य में मंजूरी दे दी। ऐसे में महाराष्ट्र केंद्र की योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

केंद्र सरकार की यह स्कीम सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू की गयी है। अब धीरे-धीरे सभी राज्य में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने की उम्मीद जतायी जा रही है। यूपीएस के लागू होने का रास्ता अब साफ दिख रहा है। 

इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह स्कीम सरकारी कर्मियों के कल्याण और भविष्य को सुरक्षित करती है। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल, नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने विस्तार पर चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देशनय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।

इस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है। तमाम तरह की चर्चा के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया जिसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इस स्कीम के तहत पेंशनधारियों को पचास फीसद एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। सेवानिवृति से पहले एक साल का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। यह पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिल सकेगी। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है और अब NPS की जगह सरकार UPS लाई है।