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JDS सांसद रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस, अश्लील वीडियो केस में SIT का एक्शन

JDS सांसद रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस, अश्लील वीडियो केस में SIT का एक्शन

02-May-2024 03:49 PM

By First Bihar

DESK : यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ है। यह आदेश सूबे के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसके बाद अब उनकी मुश्किलें पहले से अधिक बढ़ गई है। 


दरअसल, डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के विदेश चले जाने की जानकारी मिलते ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि  हमने सभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों को लुकआउट नोटिस के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा, एसआईटी के सदस्य कानूनी राय ले रहे हैं कि आरोपियों को समय दिया जाए या नहीं। 


जानकारी हो कि , प्रज्वल इस समय विदेश में हैं। इस वजह से विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होने के लिए सात दिन और मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि 24 घंटे से अधिक समय देने का प्रावधान नहीं है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इससे पहले बुधवार को परमेश्वर ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, किसी को भी अचानक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। शिकायतों, साक्ष्य, लगाई गई धाराएं और ये जमानती हैं या गैर-जमानती आदि सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसलिए एसआईटी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है। प्रज्वल को 24 घंटे के अंदर पेश होना होगा और यदि वे ऐसा नहीं करते तो आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 


उधर, प्रज्वल ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर जारी एक पोस्ट में कहा, मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं और मैंने अपने वकील के माध्यम से सीआईडी बेंगलुरु को यह बता दिया है। जल्द सच्चाई की जीत होगी। बताते चलें कि, प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। उन्होंने जद (एस) के टिकट पर इस बार भी हासन से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन  चुनाव से ठीक पहले, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कथित तौर पर प्रज्वल से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं। जिसके बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी के अनुरोध पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया।