बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक, बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी

PATNA : बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू होगा जो तीन दिसंबर तक चलेगा। नीतीश कैबिनेट ने आज शीतकालीन सत्र के उपबंध कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। 

कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल की सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेहद छोटा होगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक पांच दिनों तक चलेगा। 

बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बिहार खाद्य सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2021 के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021 22 में महिला चरखा समिति कदमकुंआ पटना में उत्पादन और प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति के निर्माण पर सरकार 672 लाख से ज्यादा की राशि खर्च करेगी।

इसके अलावा बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। पटना हाईकोर्ट में नए जजों के लिए कुल 8 गाड़ियों की खरीद पर सरकार दो करोड़ 30 लाख ₹74000 खर्च करेगी। इतना ही नहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ-साथ सचेतक और अन्य पदों के लिए 6 गाड़ियों की खरीद पर सरकार एक करोड़ 13 लाख रुपए खर्च करेगी।

सरकार ने 3 चिकित्सा पदाधिकारियों के बर्खास्तगी की भी अनुशंसा की है। डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता चिकित्सा पदाधिकारी कटिहार सदर अस्पताल, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौहट्टा सहरसा और किशनगंज सदर अस्पताल की डॉक्टर अनिता कुमारी को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। लंबे समय से गैर हाजिर रहने के कारण तीनों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। 

इसके अलावा सरकार ने अररिया में परीक्षा में न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर तैनात सुश्री सुप्रिया गोस्वामी को सेवा मुक्त करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। वही जेपी सम्मान पेंशन के तहत मिलने वाली राशि में भी इजाफा किया गया है। जेपी सेनानियों को पहले 5 हजार रुपये पेंशन मिलते थे उसे बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वही 10 हजार रुपये जिन्हें पेंशन मिलता था उन्हें अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। वही धान खरीदारी के लिए 9 हजार करोड़ रुपये की निर्गत किए गये हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान योजना के तहत 15 किलो खाद्यान्न मिलेगे। 9 किलो चावल और 6 किलो गेहू मिलेगा। डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा।