MUMBAI: महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। सरकार ये दांव नौकरियों के माध्यम से चलने जा रही है। उद्धव सरकार मराठा कार्ड खेलने जा रही है। महा विकास आघाड़ी की सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने जा रही है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी ने रविवार को कहा कि महा विकास आघाडी सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण तय करेगी। कोश्यारी ने यह घोषणा विधान भवन में विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए की। इस दौरान उन्होंने आने वाले साल के लिए सरकार की योजनाओं का एजेंडा पेश किया।
उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को 10 रुपये में भोजन मुहैया कराएगी और राज्य के प्रत्येक जिले में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगी। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देना, दस रुपये में भोजन मुहैया कराना और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण सत्तारूढ़ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है।
राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा, कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की महा विकास आघाडी गठबंधन सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।
