Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने विशेष प्रावधान लागू किए हैं ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को मतदान में आसानी हो सके। आयोग के निर्देशानुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और बेंचमार्क विकलांगता वाले मतदाता अब अपने घर से ही डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।
इन मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के तहत उन्हें अपने बीएलओ (BLO) के माध्यम से फॉर्म 12D भरकर संबंधित निर्वाची अधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद विशेष मतदान दल (Polling Team) मतदाताओं के घर पहुंचकर उनके वोट एकत्र करेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए है जो स्वास्थ्य या गतिशीलता संबंधी कारणों से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं (Essential Services) में कार्यरत सरकारी कर्मचारी भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं। ऐसे कर्मियों को अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस सुविधा का लाभ अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली विभाग, यातायात नियंत्रण, एम्बुलेंस सेवा, विमानन क्षेत्र और लंबी दूरी की सरकारी बस सेवाओं (स्टेट ट्रांसपोर्ट) में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा, मतदान दिवस कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मी भी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं, ताकि वे अपनी ड्यूटी निभाते हुए मतदान से वंचित न रहें।
आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान फेक न्यूज, अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश भी दिया है। बुधवार को आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और डीजी मीडिया आयुष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में निर्देश दिया गया कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत खबरों का तुरंत खंडन किया जाए ताकि जनता को सटीक और समय पर जानकारी मिल सके। इसके साथ ही, पुलिस विभाग को ऐसे मामलों में त्वरित जांच और रिपोर्टिंग के आदेश दिए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बैठक में बताया कि बिहार में फेक न्यूज काउंटर मैकेनिज्म (Fake News Counter Mechanism) सक्रिय किया गया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित गलत जानकारी की पहचान कर उसकी सच्चाई की पुष्टि करेगा।
आयोग के इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रहे, साथ ही चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे। डाक मतपत्र सुविधा से बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि फेक न्यूज पर निगरानी से चुनावी माहौल को निष्पक्ष बनाए रखने में मदद मिलेगी।
