बिहार
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बिहारक्या आपका नाम भी पीएम आवास योजना से गायब हो गया था? अब बिहार सरकार फिर से कर रही है 35 लाख परिवारों की जांच। यह मौका उन सभी के लिए है जिन्हें पहले “अयोग्य” बताया गया था। क्या आप इस बार योजना के लाभार्थी बन पाएंगे?
बिहारबिहार विधान परिषद में सरकारी कार्यक्रमों में एमएलसी के नाम न शामिल किए जाने को लेकर हंगामा, सभापति ने कार्रवाई का दिया आश्वासन।
BreakingबिहारBihar Police FIR violation: बिहार पुलिस ने संवेदनशील मामलों की एफआईआर को ऑनलाइन अपलोड किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट और पुलिस मुख्यालय ने इसे रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।
बिहारबिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने की मांग पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने। वित्त मंत्री ने कहा- सांसद निधि बढ़ेगी तो करेंगे विचार।
Breakingबिहारबिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान आईजी (फायर सर्विसेज) सुनील कुमार नायक को आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2021 के कथित हिरासत प्रताड़ना और जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला वाईएसआरसीपी नेता रघु राम कृष्ण राजू की गिरफ्तारी से जुड़ा है।
बिहारबिहार फायर सर्विसेज के IG सुनील कुमार नायक को आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2021 के कस्टोडियल टॉर्चर मामले में गिरफ्तार किया। जानें पूरा बैकग्राउंड।
बिहारपंचायत में 10 लाख की योजना चयन का अधिकार सिर्फ मुखिया के पास होने पर विवाद। वार्ड सदस्यों ने समान अधिकार की मांग उठाई।
BreakingबिहारBihar IPS Officer Arrest: बिहार अग्निशमन विभाग के आईजी एम. सुनील नायक को 2021 के कथित हिरासत प्रताड़ना मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया। प्रकाशम जिला पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाने की तैयारी में है।
बिहारबिहार विधानसभा में तारांकित प्रश्न के दौरान GI टैग को लेकर अनोखी बहस छिड़ गई। बाढ़ की खोभिया लाई, बड़हिया के रसगुल्ले और मंदिर के लड्डू को GI टैग दिलाने की मांग के बीच सदन में दिखा खुशनुमा माहौल।
बिहारबिहार विधानसभा में लोहार जाति को कमार उपजाति से अलग कर स्वतंत्र अधिसूचना की मांग उठी। मंत्री विजय चौधरी ने सरकार का पक्ष रखा, मामला सुप्रीम कोर्ट में।
बिहारबिहार विधानसभा के प्रश्नकाल में जेडीयू विधायक देवेश कांत सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को उम्र सीमा में छूट देने का मुद्दा उठाया। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह केंद्र का अधिनियम है।
बिहारबिहार विधानसभा में अपंजीकृत मंदिरों की घेराबंदी को लेकर भाजपा विधायकों ने सरकार से सवाल किया। कब्रिस्तान घेराबंदी से तुलना कर समान नीति की मांग उठी।
