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मोतिहारी शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का काला खेल...स्कूलों में काम नहीं, फिर भी 260 वाली सूची से करोड़ों का भुगतान ! खेल में A.E/JE के साथ अन्य सरकारी सेवक भी शामिल

Bihar News: मोतिहारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हमेशा चर्चा में रहता है. करोड़ों की सरकारी राशि का वारा-न्यारा किया गया. सरकारी विद्य़ालय में बिना काम/ अधूरा काम कराए ही भुगतान किया गया. खेल में कनीय-सहायक अभियंता से लेकर डीपीओ-डीईओ कटघऱे में.

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19-Aug-2025 04:43 PM

By Viveka Nand

Bihar News: मोतिहारी में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है. इन आरोपों में पूर्व के दो जिला शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, तबतक करोड़ों की सरकारी राशि का बंदरबाट हो चुका. सरकारी स्कूलों में बिना काम कराए ही राशि की निकासी हो चुकी है.ऐसे ही फर्जीवाड़े में मोतिहारी सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में कार्यरत्त एक सहायक अभियंता हैदर अंसारी के खिलाफ सेवा समाप्ति की फाइल बढ़ी है. जबकि लंबे समय से यह खेल किया जा रहा था . खेल में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल थे. मार्च 2025 में सरकारी स्कूलों में असैनिक कार्य करने वाले ठेकेदारों की राशि का भुगतान किया गया. फिर भी करोड़ों का भुगतान रूक गया. हालांकि मार्च के बाद हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर राशि भुगतान किए जाने की खबर है. इस खेल में जुनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता की मिलीभगत की बात सामने आ रही है. खबर है कि बिना कार्य पूर्ण हुए ही भुगतान किया गया है. 

डीपीओ (स्थापना) ने लिस्ट तैयार कर BSEIDC के उप प्रबंधक तकनीकी को भेजा 

मार्च 2025 के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) ने 260 स्कूलों की एक लिस्ट तैयार की. यह लिस्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र के आलोक में तैयार कर BSEIDC के उप प्रबंधक तकनीकी पूर्वी चंपारण को भेजी गई। लिस्ट में राशि भुगतान की सूची संलग्न की गई थी. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने 12 अप्रैल 2025 को उप प्रबंधक तकनीकी बीएसईडीसी को पत्र लिखा था. जिसमें कहा था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 10 अप्रैल 2025 कोअसैनिक योजनाओं से संबंधित सूची उपलब्ध कराने का कहा था. इस आलोक में वित्तीय वर्ष 2024- 25 के वैसे सभी असैनिक योजना का भुगतान किया जाना है. इस संबंध में क्रमांक एक से 260 तक एजेंसी वार सूची संलग्न कर भेजी जा रही है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने वैसे सरकारी स्कूल जहां मरम्मति के काम हुए थे, से संबंधित विपत्र जिनका भुगतान 25 मार्च 2025 के बाद नहीं हो सका था, उसकी सूची भेजी थी. जिन 260 स्कूलों की सूची जहां काम के बदले भुगतान करना था, उनमें अधिकांश केसरिया, तुरकौलिया, बंजरिया, अरेराज, कल्याणपुर, प्रखंड़ों के थे. कुल 11 करोड़ 41 लाख 32 हजार 321 रू का विपत्र भेजा गया था. 

बिना काम हुए ही कई स्कूलों में हो गई राशि की निकासी ?

बताया जाता है कि जिन 260 स्कूलों की लिस्ट जहां राशि भुगतान करने की बात थी, उनमें कई जगहों पर काम ही नहीं हुआ है. इसके बाद भी जुनियर इंंजीनियर और सहायक अभियंता ने विपत्र तैयार कर भुगतान की कोशिश की. खबर है कि बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल जहां काम नहीं हुए, या पूर्ण नहीं हुआ, वहां का भुगतान करा दिया गया है, या प्रोसेस में है. 

सहायक अभियंता ने 6 करोड़ की राशि भुगतान के लिए जारी कर दिया था पत्र

सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ठेंगा दिखाते हुए  सहायक अभियंता ने 6 करोड़ की राशि भुगतान करने को लेकर पत्र जारी कर दिया था. मामला पकड़ में आया तो सर्व शिक्षा अभियान के तत्कालीन डीपीओ ने आरोपी ए.ई. हैदर अंसारी से शो-कॉज पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद डीपीओ ने डीईओ से केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी. लेकिन फाइल को डीईओ कार्यालय में दबा दिया गया. जब 1st Bihar/Jharhand ने 1 अगस्त को मामले से पर्दा उठाया तो सारे लोग बेनकाब हो गए।  

खबर के बाद आरोपी ए.ई की सेवा समाप्ति के लिए भेजा गया प्रस्ताव

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस.सिद्धार्थ ने मामले पर संज्ञान लिया. इसके बाद विभाग हरकत में आया. खबर का असर इस कदर हुआ कि 6 करोड़ के फर्जी भुगतान करने का प्रयास करने वाले A. E. हैदर अली के सेवा समाप्ति के लिए मोतिहारी के डीएम ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है. वहीं शिक्षा विभाग के निर्देश पर A. E. के कार्यों की जांच के लिए डीएम ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है. जिसमें मोतिहारी के उप विकास आयुक्त, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं. सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ प्रह्लाद गुप्ता ने बताया कि आरोपी सहायक अभियंता की सेवा समाप्ति को लेकर प्रस्ताव जिलाधिकारी के स्तर से भेजा गया है.