प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं,और इस दौरे से जिले को ऐतिहासिक सौगातें मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक हलकों में जबरदस्त हलचल है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं संभव मानी जा रही हैं। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर वंदे भारत ट्रेन तक, इस दौरे में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
भागलपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक तैयारियों और रेलवे के प्रस्तावों को देखकर माना जा रहा है कि पीएम पटना-भागलपुर-देवघर वंदे भारत ट्रेन की घोषणा कर सकते हैं। इस ट्रेन को ‘संस्कृति एक्सप्रेस’ नाम दिया जा सकता है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिसंबर 2024 से इसकी तैयारियां जारी हैं। 20 दिसंबर को आयोजित विक्रमशिला महोत्सव में डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने इस परियोजना की जानकारी दी थी। रेलवे मंत्रालय, रेलवे के मालदा डिवीजन और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
हजारों साल पुरानी शिक्षा नगरी विक्रमशिला को फिर से गौरव दिलाने के लिए पीएम मोदी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और विश्वविद्यालय का पहला सत्र अगले दो-तीन महीनों में शुरू करने की योजना है। 19 और 20 फरवरी को इस परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जनसुनवाई की योजना बनाई गई है।
भागलपुर के मक्का और केला उत्पादकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ सकती है। पीएम मोदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा कर सकते हैं, जिससे खेती में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ भी इस योजना पर बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को लेकर जल्द ही निर्णय लेने की बात कही है।
प्रधानमंत्री सुलतानगंज से देवघर तक 98.865 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और चारधाम यात्रा भी आसान होगी।
बरारी से सबौर तक 10 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाने की योजना है, जिससे हर साल आने वाली बाढ़ से राहत मिलेगी। रिपोर्ट पहले ही जल संसाधन विभाग को भेजी जा चुकी है। भागलपुर के बुनकरों की परेशानियों को देखते हुए पीएम मोदी सिल्क उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। इससे हजारों बुनकरों को फायदा मिलेगा और उनकी रोजी-रोटी सुरक्षित होगी।
