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Bihar Rail Project Approval: पूर्व मध्य रेलवे की 12 परियोजनाओं के फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने करोड़

Bihar Rail Project Approval: पूर्व मध्य रेलवे की 12 परियोजनाओं के फाइनल लोकेशन सर्वे को रेल मंत्रालय से मंजूरी, 10.51 करोड़ की लागत से सर्वे कराए जाएंगे। इसमें नई लाइन, दोहरीकरण, फ्लाइओवर व बाइपास शामिल हैं।

Bihar Rail Project Approval

15-Sep-2025 12:32 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Rail Project Approval: पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में 12 नई रेल परियोजनाओं के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। इन सर्वेक्षणों पर कुल 10.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सर्वे के आधार पर आगे चलकर निर्माण कार्य को गति दी जाएगी।


पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने जानकारी दी कि इन परियोजनाओं के तहत नई रेल लाइनों, बाइपास लाइनों, दोहरीकरण और फ्लाइओवर निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि से डिटेल सर्वे कर रूट का निर्धारण, लागत का आकलन, भू-तकनीकी अध्ययन और अन्य तकनीकी तैयारियां की जाएंगी।


इन परियोजनाओं का होगा फाइनल लोकेशन सर्वे

1. सकरी–फारबिसगंज लाइन का दोहरीकरण – 3.096 करोड़

2. समस्तीपुर–हसनपुर–खगड़िया (85 किमी) दोहरीकरण

(ओलापुर–उमेशनगर बाइपास लाइन सहित) – 2.37 करोड़

3. आरा–सासाराम लाइन का दोहरीकरण और DFC से कनेक्टिविटी – 2.32 करोड़

4. सिलौत–जुब्बा सहनी बाइपास लाइन (23 किमी) – 69 लाख

5. ललितग्राम–बीरपुर नई रेल लाइन (नेपाल सीमा के पास) – 66 लाख

6. फतुहा–बिदुपुर नई रेल लाइन (10 किमी, गंगा नदी पर रेल पुल सहित) – 30 लाख

7. फतुहा के पास रेल फ्लाइओवर (6 किमी) – 18 लाख

8. डीडीयू बाइपास लाइन (कुचमन–गंजख्वाजा के बीच ROR सहित) – 18 लाख

9. नेऊरा बाइपास लाइन (6 किमी) – 18 लाख

10. पाटलिपुत्र–फुलवारीशरीफ और पाटलिपुत्र–दानापुर (प्रत्येक 6 किमी) दोहरीकरण – 28.8 लाख

11. बिहारशरीफ बाइपास लाइन (4 किमी) – 12 लाख

12. दनियावां बाइपास लाइन (4 किमी) – 12 लाख


सीपीआरओ के अनुसार, फाइनल लोकेशन सर्वे रेल लाइन या किसी अन्य अवसंरचना के निर्माण से पहले की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सर्वे चयनित रूट पर विस्तृत तकनीकी और भू-तकनीकी अध्ययन, निर्माण लागत का अनुमान, तथा डिजाइन और लेआउट तैयार करने के लिए किया जाता है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन परियोजनाओं से न केवल बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि माल और यात्री परिवहन में भी गति आएगी।