Bihar News: बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अपराध और अपराधियों पर नजर रखने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। सरकार ने 50 ड्रोन के जरिए क्राइम कंट्रोल करने का बड़ा प्लान तैयार किया है। 50 हाईटेक ड्रोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 24.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में पुलिस व्यवस्था को और आधुनिकतकनीक आधारित बनाने के लिए 50 ड्रोन की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर लगभग 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत ड्रोन उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे पुलिस की कार्य क्षमता और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकेगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए ड्रोन तकनीक को शामिल किया जा रहा है। इसके उपयोग से भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी, नदी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील इलाकों में अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पुलिस को बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सामान्य तरीकों से निगरानी करना कठिन होता है। ऐसे स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से हवाई निगरानी संभव होगी और पुलिस को समय पर सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे कार्रवाई अधिक प्रभावी और त्वरित हो सकेगी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि इन ड्रोन उपकरणों की सहायता से पुलिस बड़े आयोजनों, संवेदनशील क्षेत्रों और आपात परिस्थितियों में बेहतर निगरानी कर सकेगी। साथ ही अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरों की पहचान करने में भी पुलिस को मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से पुलिस को दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करने की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से नदी क्षेत्रों और कठिन भौगोलिक इलाकों में हवाई निगरानी से वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे समय पर आवश्यक कार्रवाई संभव होगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों के अनुभव और तकनीकी मानकों से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है, ताकि बिहार पुलिस को सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना है, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा।
