PATNA: पंचायत सरकार भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए ग्रामीण विकास में आज एक अहम बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में पता चला कि 1800 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है। वही 1000 पंचायत भवन 2 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। जिसे गांवों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।
भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन के निर्माण में तेजी लाने हेतु समीक्षा बैठक की गई। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग की ओर से किए जा रहे 2610 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रगति से सचिव महोदय को अवगत कराया गया। सचिव कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी, अभियंतागण भौतिक/ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे।
बैठक में सचिव को अवगत कराया गया कि 1800 से अधिक पंचायत सरकार भवनों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 220 पंचायत सरकार भवनों में फिनिशिंग कार्य किया जा रहा है, जबकि 320 से अधिक भवनों में ब्रिक वर्क का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। अब तक 100 पंचायत सरकार भवनों का हस्तांतरण प्रशासी विभाग को किया जा चुका है।
सचिव के स्तर से कार्यपालक अभियंताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। भवनों के निर्माण में किसी तरह की लापरवाही न हो और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें।अभियंताओं को लक्ष्य निर्धारित कर भवनों का निर्माण पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य को मिशन मोड में पूर्ण करें एवं टाइमलाइन का पालन करें।
भवन निर्माण विभाग के स्तर से निर्मित 322 भवनों का लोकार्पण किया जा चुका है तथा अगले 2-3 माह में 1000 और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन भवनों का निर्माण आधुनिक डिजाइन एवं अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्रियों से किया जा रहा है। सचिव ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण के साथ-साथ हैंडओवर की प्रकिया में भी तेजी लाने का निदेश दिया। भवनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवनों का निर्मित क्षेत्रफल सामान्य क्षेत्रों में 7202 वर्गफीट और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 9538 वर्गफीट निर्धारित है।
पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भवनों में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे जनता को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। पंचायत भवन में पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, सरपंच, राजस्व कर्मचारी समेत अन्य कर्मियों की बैठने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी।
