PATNA : प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सेवाओं के अधीन रुकी प्रोन्नति कैसे शुरू की जा सकती है इसपर चर्चा के लिए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाधिवक्ता ललित किशोर के अलावा आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन सबके साथ मुख्य सचिव प्रोन्नति शुरू किए जाने के विकल्पों पर विचार-विमर्श करेंगे।
बिहार में बीते दो साल से ज्यादा से प्रोन्नति पर रोक लगी हुई है। राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में दो साल से अधिक समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पर रोक लगा दी थी। पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था। तब से राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति बंद है।
डीपीसी की बैठक पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर एसएलपी के बाद सुनवाई के दौरान यथास्थिति बहाल रखने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार डीपीसी की बैठक पर रोक दो के अपने ही आदेश को हटाने की इजाजत हो देने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई। इन तमाम हालात के बीच आज मंथन होगा कि सरकार प्रमोशन के मुद्दे पर आगे कौन सा रास्ता चुने।
