PATNA: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2027 तक बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। सर्वेक्षण पूरा होने से राज्य में भूमि अभिलेख पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को जमीन से जुड़े विवादों से काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 13 मार्च को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के सभा कक्ष में दोपहर 2:00 बजे आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा करेंगे।
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी अपने-अपने जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे। बैठक में निदेशालय द्वारा 7 जनवरी 2026 को स्वीकृत कार्य-योजना के अनुरूप कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा जिन जिलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनकी विशेष समीक्षा की जाएगी।
समीक्षा बैठक में प्रथम चरण के 20 जिलों में खानापुरी से लेकर प्रपत्र-20 तक के कार्यों की अद्यतन स्थिति, अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के विरुद्ध प्रपत्र-21 में प्राप्त दावों और आक्षेपों के निपटारे की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा द्वितीय चरण के 18 जिलों में त्रिसीमाना निर्धारण, ग्राम सीमा सत्यापन तथा किस्तवार कार्यों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। बैठक में ईटीएस मशीनों और आवश्यक मानव बल की उपलब्धता की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि सर्वेक्षण कार्यों को गति मिल सके।
निदेशक ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित तिथि को ससमय बैठक में उपस्थित होकर अपने-अपने जिलों की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस समीक्षा बैठक में सर्वेक्षण कार्यों की गति तेज करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। वही इस संबंध में विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दिसंबर 2027 तक बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से राज्य में भूमि अभिलेख पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को जमीन से जुड़े विवादों से काफी राहत मिलेगी। सर्वेक्षण के कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ही समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस दौरान हरेक मुद्दे की समीक्षा कर तय समय सीमा में कार्य पूरा कराना उद्देश्य है।
