मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह?
23-Apr-2025 07:15 AM
By First Bihar
Bihar News: बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। खासकर शादियों और समारोहों में हो रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। अब लाइसेंसी हथियार धारकों की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, खासकर उन पर जो भारी मात्रा में गोलियों की खरीद कर रहे हैं।
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। बैठक में निर्देश दिया गया कि ऐसे लाइसेंसधारकों की सक्रिय मॉनिटरिंग की जाए जो सामान्य से अधिक गोलियां और बारूद खरीद रहे हैं। अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार क्यों खरीदे जा रहे हैं और इनका उपयोग कहां हो रहा है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि राज्यभर में आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन अभियान चलाया जाए। जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है या जिनके विरुद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि की आशंका है, उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। वहीं, जो लोग लाइसेंस के लिए आवेदन दे चुके हैं, उनके चरित्र सत्यापन पत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बैठक में केवल हथियारों पर ही नहीं, बल्कि अवैध बालू खनन और घाट प्रत्यर्पण के मामलों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि बालू घाटों पर हो रहे अवैध व्यापार को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाए। संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रवर्तन अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि राज्य में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और गैरकानूनी हथियारों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को भी सतर्कता बढ़ाने और नियमित छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।