Bihar News: पटना ट्रैफिक को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि दानापुर–बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना इस महीने से सक्रिय रूप से शुरू हो रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पटना और बिहटा के बीच आवागमन को सुगम बनाना है। निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और इसे सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत 22 गांवों में भू-अर्जन किया गया है और रैयतों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्य और सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश दिए हैं। इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद शहर में ट्रैफिक की भीड़ में महत्वपूर्ण कमी आएगी और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा मिलेगी।
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में जिले में चल रही राज्य और केंद्र सरकार की 30 से अधिक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख परियोजनाओं में संतोषजनक प्रगति है और जो भी छोटे-मोटे व्यवधान हैं, उन्हें संबंधित एसडीओ और एसडीपीओ तत्परता से दूर कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित की परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एनएचएआई, मेट्रो, रेलवे, पुल निर्माण निगम, पथ निर्माण विभाग और अन्य कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी शामिल हुए।
मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर में भू-अर्जन बाधा नहीं
जिलाधिकारी ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना, विशेषकर बैरिया (पाटलिपुत्र बस टर्मिनल) से मलाही पकड़ी तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर में कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना के लिए भू-अर्जन एवं भू-हस्तांतरण से संबंधित कोई लंबित मामला नहीं है। छोटे-मोटे स्थानीय मुद्दों को एसडीओ और एसडीपीओ के स्तर पर तुरंत सुलझाया जा रहा है। मेट्रो को लोक परिवहन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए डीएम ने प्रशासनिक सहयोग निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया।
एनएच-119ए निर्माण के लिए 26 दिसंबर तक विशेष शिविर
भारत माला परियोजना के अंतर्गत पटना–आरा–सासाराम एनएच-119ए निर्माण योजना के लिए नौबतपुर और बिहटा अंचल के 21 मौजों में भू-अर्जन की प्रक्रिया जारी है। इस परियोजना के लिए कुल 950 पंचाट हैं और 149.76 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 17 से 26 दिसंबर तक विशेष शिविर लगाकर रैयतों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाई जाए।
सुरक्षा मानकों और अतिक्रमण हटाने पर जोर
डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को परियोजनाओं के मार्ग से अतिक्रमण हटाने और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्माण एजेंसियों को सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण और एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी या खतरा न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय पर पूरा होना और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए फील्ड निरीक्षण और प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन सुनिश्चित किया जाए और जनता को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
