बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग के मुताबिक अभी राज्य भर में 360 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या 1000 से ज्यादा हो जाएगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 10-15 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी वाहन मालिकों को कोई परेशानी न हो। शहरों में पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, बस डिपो, स्कूल-कॉलेज और सरकारी भवनों में भी चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे।
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जिलों को ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस साल के अंत तक 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बिहार इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। अधिकारियों के अनुसार, महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
ईवी चार्जिंग की पहुंच को और बढ़ाने के लिए सरकार सभी सरकारी भवनों में चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति या कंपनी निजी क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहती है, तो सरकार उन्हें अनुदान और अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। परिवहन विभाग भी इस योजना का प्रचार-प्रसार करने में लगा हुआ है, ताकि लोग ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित हों।
बिहार सरकार का यह कदम राज्य को स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और राज्य की ऊर्जा खपत में भी सुधार होगा।
