DELHI: बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बिहार सरकार के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत राज्य सरकार को 614 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है. बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 2700 करोड़ रूपये मांगे थे. केंद्र सरकार ने एडवांस के तौर पर तत्काल राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से 400 करोड़ रूपये दे दिये हैं. वहीं बिहार को SDRF (राज्य आपदा राहत कोष) के लिए 213.75 करोड़ रूपये देने का भी फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को अभी आपदा से जूझ रहे लोगों के बीच राहत का काम चलाने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी.
जुलाई-अगस्त में आयी बाढ़ का है पैसा
SDRF फंड में मिल रहे 213.75 करोड़ रूपये का उपयोग राज्य सरकार तत्काल राहत काम करने में कर सकती है लेकिन केंद्र सरकार से NDRF से मिले 400 करोड़ रूपये का कोई लेना देना इन दिनों आये जल प्रलय से नहीं है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय आपदा राहत कोष से ये राशि जुलाई-अगस्त में बिहार में आयी बाढ के लिए दिया है. दो महीने पहले आयी बाढ में राज्य के 13 जिलों अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिमी चम्पारण में भारी तबाही मची थी. इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र से 27 सौ करोड़ रूपये की मांग की थी. बिहार सरकार ने बाढ पीड़ितों के खाते में 6-6 हजार रूपये भेजे थे.
केंद्रीय टीम ने किया था दौरा
इसके लिए 1555 करोड़ की मांग की गयी थी. इसके अलावा कृषि क्षति भुगतान, सड़क को हुए नुकसान और दूसरी क्षति की भरपाई के लिए भी पैसे मांगे गये थे. बिहार सरकार की मांग के बाद केंद्रीय टीम ने पिछले महीने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर क्षति का आकलन किया था. इस टीम की पहली रिपोर्ट के आधार पर तत्काल 400 करोड़ रूपये रिलीज किये गये हैं. हालांकि पूरी राशि का फैसला तब होगा जब केंद्रीय टीम फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी.
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