Bihar News : बिहार सरकार ने नदियों को बाढ़मुक्त बनाने के लिए बड़ा और अनोखा कदम उठाया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद उपलब्ध कराएगी। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों में जमा गाद को हटाकर जल प्रवाह को सुचारू बनाना और बाढ़ की समस्या को कम करना है।
मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि गाद की समस्या तब तक पूरी तरह हल नहीं हो सकती जब तक इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चानन डैम से गाद हटाने के लिए 878 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। योजना के तहत जिम्मेदार एजेंसी गाद को साफ करने के साथ-साथ उसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी करेगी और राज्य सरकार को 39 करोड़ रुपए की रॉयल्टी देगी। iइसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी की यदि आपको अपने घर बनाने में इसका उपयोग है यो इसे फ्री में लें सकते हैं,इसके लिए बस आपको तय मानक के आधार पर ही खनन करना होगा।
राज्य सरकार ने नदियों और डैम से गाद हटाने के लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। इसके साथ ही जिलास्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एडीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। कमेटी में जिला खनन पदाधिकारी और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा गाद की उड़ाही मानक के अनुरूप हो और इसका दुरुपयोग न हो, इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी विभागीय अभियंता को दी गई है। इस काम के लिए नोडल अभियंता भी नियुक्त किए गए हैं।
मंत्री विजय चौधरी ने यह भी बताया कि उच्च डैम बनाकर गाद की समस्या को कम किया जा सकता है, लेकिन नेपाल से उचित सहयोग न मिलने के कारण अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। बिहार सरकार की लगातार पहल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गाद प्रबंधन नीति के गठन पर विचार चल रहा है। नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और जल्द ही इसकी घोषणा की संभावना है।
सरकार का यह कदम न सिर्फ नदियों और डैम को साफ करने में मदद करेगा बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या को भी कम करेगा। इस योजना से नदियों में जमा गाद का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे राज्य को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
इस पहल के तहत लोगों को गाद मुफ्त में उपलब्ध कराना और इसकी निगरानी के लिए विशेषज्ञ कमेटियों का गठन करना, बिहार सरकार की स्मार्ट और दीर्घकालिक योजना को दर्शाता है। इसका असर नदियों और जल स्रोतों की स्वच्छता, कृषि उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा।बिहार के सभी जिलों में जल्द ही इस योजना की शुरूआत होने की उम्मीद है, जिससे नदियों को गादमुक्त और बाढ़ से सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकेगा।
