Bihar News: केंद्र सरकार ने बिहार की छह प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे और संपर्क व्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे है, जो अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से सीधे जुड़ा होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी।
इन सभी परियोजनाओं को जल्द ही वित्तीय स्वीकृति (PPPAC - Public Private Partnership Appraisal Committee) मिलने की संभावना है, जिसके बाद इनके टेंडर जारी किए जाएंगे और 2025 के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। सोमवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में इन छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और त्वरित टेंडर प्रक्रिया पर सहमति बनी।
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का विस्तार दिघवारा-साराय तक होगा, जिसमें गंडक नदी पर एक नया पुल भी बनेगा। एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे पूर्णिया से गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक एक सहज यात्रा संभव होगी। गोरखपुर-सिलीगुड़ी मार्ग को लेकर भी मुख्य सचिव ने टेंडर प्रक्रिया को तेज़ करने का अनुरोध किया।
स्वीकृत सड़क परियोजनाएं
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे (दिघवारा तक विस्तार सहित)
छह लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से लिंक
गंडक नदी पर नया पुल प्रस्तावित
मुजफ्फरपुर–बरौनी सड़क परियोजना
औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार
ट्रैफिक लोड कम होगा
मुजफ्फरपुर–सोनबरसा सड़क परियोजना
नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी
सीमा व्यापार को बल मिलेगा
खगड़िया–पूर्णिया सड़क परियोजना
कोसी क्षेत्र के विकास में सहायक
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षित मार्ग
छपरा–गोपालगंज सड़क परियोजना
उत्तर बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रूट
कृषि उत्पादों की आवाजाही में सुविधा
अररिया–परसरमा सड़क परियोजना
सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने का प्रमुख मार्ग
रणनीतिक रूप से अहम
इस परियोजनाओं से कई लाभ होने वाला है। बताया जा रहा है कि बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार, पर्यटन, व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा और यात्रा का समय और परिवहन लागत होगी कम भी होगा।
एनएचएआई ने आश्वासन दिया है कि जुलाई 2025 तक वित्तीय मंजूरी मिल जाएगी और टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से भी इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं की मंजूरी से बिहार में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा। विशेष रूप से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ना, पूरे पूर्वी भारत के लिए एक आर्थिक कॉरिडोर जैसा कार्य करेगा।
