Bihar News: बिहार में उद्योग निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े औद्योगिक प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उद्योग वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 14 प्रमुख उद्यमियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उद्यमियों की बातों को सुना और संबंधित विभागों को प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।
वेलांकनी ग्रुप के सलाहकार शशि शेखर ने बिहार में 2000 एकड़ में विस्तृत इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं, दिवाज स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित पटेल ने 150 एकड़ भूमि पर स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव पेश किया। इसके अलावा, ओर्ना 24 के प्रबंध निदेशक कुंदन सर्राफ ने 24 कैरट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 100 एकड़ भूमि की मांग की, जबकि जियोफास्ट के साकेत बगारिया ने भी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए भूमि देने का अनुरोध किया।
फर्नीचर उद्योग में भी बिहार को निवेश आकर्षक बनाने के प्रयास जारी हैं। पालन-जी इंडस्ट्रीज और सवेरा फर्नीचर के सुधीर केशरी ने राज्य में आधुनिक फर्नीचर निर्माण प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। आरा के एंटरप्रेन्योर एवं अपसाइक्लिंग एक्सपर्ट कुमार प्रशांत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलवायु प्रतिरोधी गांव और फ्लोटिंग हाउस के मॉडल पेश किए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनदायिनी साबित हो सकते हैं।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार “अभी नहीं तो कभी नहीं” के मूल मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी सर्वोपरि है और सरकार उनके उद्यमों को हर संभव मदद देगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि निवेश को सुगम बनाने के लिए यदि किसी नीति में संशोधन या नई नीति बनाने की आवश्यकता होगी, तो सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।
बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता और ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज सिंह भी उपस्थित थे। उद्यमियों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर मुख्य सचिव ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ईएसई इनर्जी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार चौरसिया ने कैमूर जिले में अपने एथनॉल प्लांट के पास सड़क की जर्जर स्थिति की शिकायत की। इस पर मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को एनएच के समीप कुदरा ब्लॉक की सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने का आदेश दिया।
इसके अलावा, स्टार्टअप की निदेशक तान्या राज और फूडम फूड इंडिया के संस्थापक और सीईओ प्रत्यय अमृत द्वारा वित्तीय किस्तों में देरी की शिकायत पर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तान्या राज ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने और बिहार के युवाओं को नौकरी दिलाने में योगदान देने की योजना भी साझा की।
