PATNA:भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती प्रदान करने के लिए बिहार में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों एवं आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के 240 प्रखंडों में नए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन एवं 59 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों के साथ ही आवासीय परिसर भवन का निर्माण किया जाना है।
विभागीय सचिव कुमार रवि ने बताया कि 200 से अधिक प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शेष भवनों के निर्माण के लिए पुनर्निविदा/निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तरीके से टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही शेष प्रखंडों में भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भवनों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से लगातार समीक्षा एवं अनुश्रवण हो रहा है।
सचिव ने कहा कि ससमय भवनों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु अभियंताओं, संवेदकों तथा उनके साइट इंजीनियर्स को प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण में स्थल की समस्या है, जिसे दूर किया जा रहा है। नए कार्यालय भवन प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपये तथा पुराने भवन की जगह नये प्रखंड सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। गया भवन प्रमंडल में 14, छपरा में 13, बेगूसराय में 12,भागलपुर एवं मोतिहारी में 11-11, आरा, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी एवं पूर्णिया में 10-10 प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के प्रशासनिक भवन (G+2)में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी सहित प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय, आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, आरटीपीएस काउंटर, कैंटिन और रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था होगी। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसरों में प्रशासनिक भवन के साथ-साथ आवासीय सुविधाएं भी होंगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भवनों की छत पर सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया जाएगा, जिससे कार्यालय भवन में बिजली की बचत होगी।
