PATNA : कोरोना महामारी के बीच केंद्र और राज्य सरकार राशन को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में राशन कार्ड से वंचित लोगों को लेकर चिंता क्या जतायी राज्य सरकार ने केंद्र से अनाज का आवंटन बढ़ाने की मांग कर दी है।
बिहार के खाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्य सरकार की तरफ से मांग की गई है कि बिहार में 1.5 करोड़ परिवारों के लिए केंद्र सरकार अनाज का कोटा बढ़ाए। राज्य सरकार ने इसके लिए 75 हजार टन अनाज का आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि बिहार में नए सर्वे के मुताबिक 30 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड देने की तैयारी है। इन परिवारों में लगभग डेढ़ करोड़ लाभुक हैं इस लिहाज से केंद्र को 30 हजार टन गेहूं और 45 हजार टन चावल का आवंटन बढ़ाना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार से बिहार को लगभग साढे चार लाख टन अनाज मिलता है। राज्य सरकार का दावा है कि नए राशन कार्डधारी बढ़ने के बाद बिहार की जरूरत लगभग 5.32 लाख टन की होगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार बिहार में राशन कार्ड से वंचित लोगों के मामले पर दिशा निर्देश जारी करती रही है लेकिन कोरोना महामारी के पहले तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और अब सरकार आनन-फानन में नए राशन कार्ड जारी करने जा रही है। बिहार में गरीबों को राशन के मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी चिंता जताई थी जिसके बाद जेडीयू ने चिराग को नसीहत देते हुए यहां तक कह डाला था कि एलजेपी अध्यक्ष को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। अब राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को लिखे गए इस पत्र के बाद यह मामला और आगे बढ़ता दिख रहा है।
