PATNA : सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन ये बिल्कुल सच है सरकार पिछले 5 साल में एक शौचालय का अवैध निर्माण नहीं तोड़ सकी. बिहार विधान परिषद में इस मामले को आज आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय ने उठाया. प्रश्नोत्तर काल में नगर विकास एवं आवास विभाग से हाजीपुर में एक व्यक्ति के निजी जमीन में सरकारी योजना की राशि से शौचालय निर्माण कराए जाने का मामला उठाया.
आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने कहा कि हाजीपुर के रहने वाले विष्णु देव राय के जमीन में किसी दूसरे व्यक्ति ने सरकार की योजना का लाभ लेते हुए अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण करा लिया. इस मामले को लेकर वह पहले भी विधान परिषद में सवाल उठ चुके हैं उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया था कि लोक शिकायत निवारण के तहत इस मामले को सुलझा लिया जाएगा. लोक सेवा शिकायत निवारण से 6 बार पीड़ित विष्णु देव राय के पक्ष में फैसला आ चुका है लेकिन अब भी अवैध निर्माण जस का तस बना हुआ है.
इसके जवाब में राज्य के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है. सरकार ने यह स्वीकार किया कि निर्माण अवैध है लेकिन हकीकत यही है कि अब तक के अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जा सका. इस मामले को लेकर विधान परिषद में कई अन्य सदस्यों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. आरजेडी एमएलसी के साथ-साथ जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने भी इस मामले को बेहद गंभीर बताया.
