RANCHI: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज नीति आयोग के सदस्यों के साथ बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में घंटों चली इस मीटिंग में झारखंड सरकार के कई अधिकारी शामिल हुए। जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। नीति आयोग के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि FCI राज्य को अनाज नहीं दे रही है। मनरेगा का पैसा राज्य को अभी तक नहीं मिला है। साढ़े 8 लाख आवास का आवंटन नहीं हो पा रहा है।
इस दौरान नीति आयोग के सदस्यों के समक्ष खाद्य सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। झारखंड में केंद्र से आवंटित कोटे से कहीं अधिक जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन की जरूरत होती है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रीन राशन कार्ड योजना चलायी जा रही है।
आयोग के सदस्यों को बताया कि जब ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए हम FCI से अनाज मांगते हैं तो नहीं मिल पाता है और बाजार से लेना पड़ता है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। इस पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार को मदद दी जानी चाहिए। नीति आयोग के सदस्यों को सरकार द्वारा चलायी जा रही लोक-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी।
कहा कि हम राज्य को सतत विकास की ओर दिशा देने का काम कर रहे हैं। लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने वाली योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जिससे उनकी आजीविका का संवर्धन भी हो रहा है। राज्य में पशुधन बढ़ाने को लेकर हमारा फोकस है। हमने पशुधन के बीमा से जुड़ी चिंताएं और समस्याएं भी आयोग के समक्ष रखी। आयोग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में भी बताया गया। कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यों को नीति आयोग की टीम ने सराहा।
