PATNA : मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने स्वास्थ्य, ऊर्जा, गृह, ग्रामीण कार्य विभाग, परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पथ निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
नीतीश सरकार ने बिहार की दोनों बिजली कंपनियों नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सुदृढ़ करने के लिए एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी राशि के लिए कुल 7801 करोड़ रुपए की राशि एक साल के लिए मंजूर की है। यह राशि 650 करोड़ 8 लाख प्रति माह की दर से दी जाएगी। सरकार ने औरंगाबाद में मंडल कारा के नए भवन के लिए 25 करोड़ 82 लाख 97 हजार से ज्यादा की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पटना जिला के अंतर्गत पटना बख्तियारपुर फोरलेन के 49वें किलोमीटर से चेरो और नगरनौसा आरसीडी पथ के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण समेत पुनर्वास और बंदोबस्ती की मंजूरी दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में सरचार्ज के स्थान पर अतिरिक्त फीस शब्द के इस्तेमाल करने को लेकर मंजूरी दी गई है।
सरकार ने जमुई के सिकंदरा में अंचल अधिकारी रहे धर्मेंद्र कुमार भारती को सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी है। इसके साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग की तरफ से की गई अनुशंसा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 और अगले आदेश तक के लिए एसडीआरएफ का गठन करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है। बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 118 व्यवसाय अनुदेशकों के पद के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 28 व्यवसाय अनुदेशकों के पदों का भी सृजन किया गया है।
