Hindi News / bihar / patna-news / बिहार में पंचायत स्तर पर खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, पहले चरण में दो...

बिहार में पंचायत स्तर पर खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, पहले चरण में दो हजार पंचायतों में शुरुआत; अब पटना जाने की झंझट खत्म!

बिहार में पंचायत स्तर पर आधार सेवा केंद्र खुलेंगे. पहले चरण में 2000 पंचायतों में इसकी शुरुआत होने जा रही है. पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खुलने के बाद राज्यभर के लोगों को अब पटना की दौड़ नहीं लगानी होगी और गांव में ही उनका काम हो जाएगा.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Apr 08, 2026, 5:51:53 PM

Bihar Aadhaar service center

प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar Aadhaar service center: बिहार में अब पंचायत स्तर पर आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जिससे आम लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान में बड़ी सुविधा मिलेगी। इन केंद्रों पर आधार से संबंधित अन्य कार्य भी आसानी से किए जा सकेंगे। पहले चरण में राज्य की 2000 पंचायतों में ऐसे केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने बुधवार (8 अप्रैल 2026) को इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने उत्तर बिहार के 21 जिलों—पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, सुपौल, वैशाली, बेगूसराय, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सारण, सीवान, खगड़िया, सहरसा, शिवहर, किशनगंज और सीतामढ़ी—के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


उन्होंने बताया कि राज्य की सभी पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 15 अप्रैल तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चयनित पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू कर दिए जाएं।


इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 से मृतक के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तर पर स्थित मोक्षधाम और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के बाद 24 घंटे के भीतर प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।


नवीन कुमार सिंह ने अधिकारियों से इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।