Bihar News: बिहार के पूर्णिया जिले में पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार इसकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। गुरुवार को डीएम ने अवर निबंधक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जमीन अधिग्रहण से पहले खसरों की जांच और मिलान की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। यह एक्सप्रेस-वे छह प्रखंडों और 36 मौजों से होकर गुजरेगा, जिसके लिए 543.84 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण भारीत्माला परियोजना के तहत किया जा रहा है और यह 244 किमी लंबा छह लेन का एक्सप्रेस-वे होगा, जिसकी अनुमानित लागत 18,042.14 करोड़ रुपये है। पूर्णिया जिले में यह एक्सप्रेस-वे डगरूआ प्रखंड के बरसौनी से शुरू होकर बीकोठी, धमदाहा, केनगर, कसबा और पूर्णिया पूर्व प्रखंड से होकर गुजरेगा, जिसकी लंबाई लगभग 60 किमी होगी। इसके बाद यह मधेपुरा जिले की सीमा में प्रवेश करेगा और वैशाली के विदुपुर तक जाएगा, जो पांच राष्ट्रीय राजमार्गों और चार राज्य राजमार्गों को जोड़ेगा। इस परियोजना में 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल, 11 रेल ओवरब्रिज और 21 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जिससे पटना-पूर्णिया की दूरी महज तीन घंटे में तय हो सकेगी।
डीएम अंशुल कुमार ने समीक्षा बैठक में अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक्सप्रेस-वे के रास्ते में पड़ने वाले 36 मौजों के 2,740 खसरों का सर्वे और प्लॉट वेरिफिकेशन जल्द पूरा करें। साथ ही, जमीन के वर्तमान स्वामियों की जमाबंदी को अपडेट करने और न्यूनतम मूल्य रजिस्टर को अद्यतन रखने के लिए अवर निबंधक को कहा गया है। डीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी कागजी प्रक्रियाएं और भूमि अधिग्रहण समय पर पूरा हो, ताकि निर्माण कार्य में देरी न हो। यह परियोजना न केवल पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।
यह एक्सप्रेस-वे बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निर्माण पूरा होने पर यह बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को पटना से तेजी से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। डीएम ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित अन्य परियोजनाओं पर भी तेजी से काम शुरू करने का निर्देश दिया है।
